क़ायदे-आज़म मुहम्मद अली जिन्नाह रहिमहुल्लाह

क़ायदे-आज़म मुहम्मद अली जिन्नाह रहिमहुल्लाह एक वकील, संवैधानिक राजनीतिज्ञ और राजनेता थे जिनकी राजनीतिक यात्रा पाकिस्तान की स्थापना से गहराई से जुड़ गई। सरकारी जीवनी के अनुसार उनका जन्म २५ दिसंबर १८७६ को कराची में हुआ और शुरुआती अभिलेखों में उनका नाम मुहम्मद अली जिन्नाहभाई की पुरानी वर्तनी में दर्ज था। उनके पिता जिन्नाहभाई पूंजा और माता मिठीबाई थीं। वे व्यापारी परिवार में पले, सिंध मदरसतुल-इस्लाम और क्रिश्चियन मिशन हाई स्कूल जैसे संस्थानों में पढ़े और बाद में कानून को अपने सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन की पेशेवर नींव बनाया।

१८९३ में जिन्नाह लंदन गए और जल्द ही व्यावसायिक प्रशिक्षण छोड़कर लिंकन्स इन में कानून पढ़ने लगे। क़ायदे-आज़म अकादमी के अनुसार वे ब्रिटिश म्यूज़ियम पुस्तकालय का उपयोग करते थे और बैरिस्टरों के दफ़्तरों में प्रशिक्षण के साथ राजनीति और जीवनियाँ पढ़ते थे। १८९६ में भारत लौटकर उन्होंने बंबई में वकालत शुरू की; कठिन शुरुआत के बाद वे अत्यंत सफल बैरिस्टर बने। उनकी प्रतिष्ठा मुक़दमे की तैयारी, नियंत्रित तर्क और संवैधानिक सोच पर बनी। बाद की राजनीति में प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक सुरक्षा, संघवाद और बातचीत से संवैधानिक परिवर्तन के लिए यही कानूनी सोच उनकी मुख्य भाषा बनी।

जिन्नाह की शुरुआती राजनीति इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू-मुस्लिम नेतृत्व को साझा संवैधानिक धरातल पर लाने की कोशिशों से जुड़ी थी। वे १९१० में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और १९१३ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए, जबकि सामुदायिक सहयोग की कोशिश जारी रखी। १९१६ का लखनऊ समझौता इस दौर का शिखर था, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व के संवैधानिक प्रश्नों पर सहमत हुए। बाद में उन्होंने रॉलेट कानूनों का विरोध कर परिषद से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन गांधी की व्यापक असहयोग नीति भी नहीं अपनाई और संसदीय तथा संवैधानिक रास्ते को प्राथमिकता दी।

१९२० के दशक में कांग्रेस-लीग सहयोग टूटने के बाद जिन्नाह मुस्लिम संवैधानिक सुरक्षा के अधिक स्पष्ट कार्यक्रम की ओर बढ़े। दिल्ली मुस्लिम प्रस्तावों ने समझौते की संभावना बनाए रखने की कोशिश की, जबकि नेहरू रिपोर्ट के उत्तर में उनके चौदह सूत्रों ने संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, अल्पसंख्यक सुरक्षा और मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने १९३० से १९३२ के बीच लंदन में गोलमेज़ सम्मेलनों में भाग लिया और संघीय संवैधानिक प्रश्नों पर काम किया। कुछ समय मुख्यतः ब्रिटेन में रहने के बाद वे १९३४ में स्थायी रूप से भारतीय राजनीति में लौटे और पुनर्गठित मुस्लिम लीग की नेतृत्व-भूमिका सँभाली।

१९३४ के बाद जिन्नाह ने मुस्लिम लीग को अधिक प्रभावी अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन बनाया। १९३७ के प्रांतीय चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, विशेषकर मुस्लिम-बहुल प्रांतों में, लेकिन जिन्नाह ने इस झटके के बाद संगठन, सदस्यता और प्रांतीय गठबंधनों पर अधिक काम किया। १९३० के दशक के अंत तक वे लीग के केंद्रीय अखिल भारतीय नेता बन गए। मार्च १९४० के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा कि भारत की संवैधानिक समस्या को एक समान राष्ट्रीय राज्य मानकर हल नहीं किया जा सकता। इसके बाद लीग ने मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में स्वायत्त और संप्रभु व्यवस्थाओं की लाहौर प्रस्तावना स्वीकार की; मूल पाठ में “पाकिस्तान” शब्द नहीं था, लेकिन यही बाद की मांग का केंद्रीय राजनीतिक आधार बनी।

१९४० से १९४७ के वर्षों ने जिन्नाह को पुनर्गठित पार्टी के नेता से पाकिस्तान की मांग के प्रमुख प्रवक्ता में बदल दिया। १९४५–४६ के चुनावों में मुस्लिम लीग के प्रदर्शन ने ब्रिटिश भारत के मुस्लिम राजनीतिक मत का प्रतिनिधित्व करने के उसके दावे को बहुत मजबूत किया। जिन्नाह ने वेवेल वार्ताओं, कैबिनेट मिशन और अन्य संवैधानिक योजनाओं में ब्रिटिश अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। कैबिनेट मिशन योजना ने कुछ समय के लिए अखिल भारतीय संघीय समझौते की संभावना दी, लेकिन अर्थ और क्रियान्वयन पर मतभेद ने गतिरोध फिर पैदा कर दिया। १९४६ में राजनीतिक टकराव के साथ व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसकी वजह और जिम्मेदारी आज भी कई राजनीतिक, सामुदायिक और प्रशासनिक पक्षों के बीच ऐतिहासिक विवाद का विषय है।

१९४७ तक ब्रिटिश वापसी निकट आ चुकी थी। ३ जून योजना ने सत्ता हस्तांतरण के ढाँचे के रूप में विभाजन स्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने उस मार्ग को मंज़ूरी दी जिससे पाकिस्तान बना। पंजाब और बंगाल की सीमा-रेखाएँ, संस्थानों और संपत्तियों का बँटवारा और लाखों लोगों का विस्थापन स्वतंत्रता को एक बड़े मानवीय संकट से जोड़ गया। जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और पहली संविधान सभा के राष्ट्रपति भी चुने गए। नेशनल असेंबली के अभिलेख बताते हैं कि पहला अधिवेशन १० अगस्त १९४७ को हुआ, ११ अगस्त को जिन्नाह सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए और १२ अगस्त को उन्हें औपचारिक रूप से “क़ायदे-आज़म मुहम्मद अली जिन्नाह” कहने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

११ अगस्त १९४७ का जिन्नाह का संविधान सभा संबोधन नई राज्य-व्यवस्था की उनकी तत्काल प्राथमिकताएँ समझने के लिए एक प्रमुख प्राथमिक दस्तावेज़ है। उन्होंने संविधान बनाना और संप्रभु विधान करना सभा की मुख्य जिम्मेदारियाँ बताया और कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रिश्वत, काला बाज़ार और भाई-भतीजावाद को तत्काल समस्याएँ कहा। उन्होंने समान नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सरकार की बात भी स्पष्ट रूप से की। बाद की राजनीतिक परंपराओं ने इस भाषण की अलग-अलग व्याख्या की है, लेकिन सावधान ऐतिहासिक विवरण उसी बात को निश्चित रूप से रखता है जिसे मूल पाठ स्वयं समर्थन देता है।

गवर्नर जनरल के रूप में जिन्नाह को गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय कमी, बड़े पैमाने पर शरणार्थी पुनर्वास, अनिश्चित सीमाओं, रियासतों के विवाद और नए संस्थान बनाने की तत्काल आवश्यकता से जूझना पड़ा। सरकारी जीवनी-सामग्री में राजनीतिक रूप से निष्पक्ष सिविल सेवा, प्रांतीय स्वायत्तता, शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और शांतिपूर्ण विदेश संबंधों पर उनके ज़ोर का उल्लेख है। गिरती सेहत के बावजूद वे यात्राएँ और भाषण करते रहे। जुलाई १९४८ में स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के उद्घाटन पर उन्होंने देश के सामाजिक आदर्शों के अनुकूल आर्थिक सोच की बात की, और दूसरे भाषणों में अनुशासन, सार्वजनिक सेवा और समान अवसरों पर बल दिया।

जिन्नाह की व्यक्तिगत मज़हबी पहचान आधुनिक विद्वत्ता और कानूनी इतिहास में वास्तविक विवाद का विषय है। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित आंद्रेयास रीक की पुस्तक जिन्नाह को बारह-इमामी शिया मत अपनाने वाला बताती है। इसके विपरीत २०२१ के प्रकाशित सिंध हाई कोर्ट आदेश में पहले अपीलीय निष्कर्ष को दोहराया गया है कि उस मुक़दमे में पेश साक्ष्य के आधार पर जिन्नाह न शिया थे न सुन्नी बल्कि केवल मुसलमान थे। ये दोनों स्रोत प्रश्न का अलग और महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं। इसलिए किसी द्विआधारी मज़हबी वर्गीकरण को तब तक थोपना सुरक्षित नहीं है जब तक यह स्पष्ट न हो कि धार्मिक इतिहास की विद्वत खोज और विरासत-संबंधी कानूनी निष्कर्ष को किस नियम से संतुलित किया जाए।

१९४८ के मध्य तक जिन्नाह की सेहत बहुत खराब हो गई थी। संघीय क़ायदे-आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड के अनुसार वे कुछ समय ज़ियारत में बिस्तर तक सीमित रहे और बाद में कराची लौटने की इच्छा की। वे ११ सितंबर १९४८ को कराची पहुँचे और उसी दिन उनका निधन हुआ; १२ सितंबर को उन्हें कराची की एक ऊँची ज़मीन पर दफ़्न किया गया जो उस समय शहर के बाहरी हिस्से में थी। कोई विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी दफ़्न-स्थल सामने नहीं आता। बाद का राष्ट्रीय मक़बरा इसी प्रलेखित दफ़्न-स्थल पर बनाया गया, इसलिए राष्ट्रीय स्मारक और उनका मुख्य व्यक्तिगत दफ़्न-स्थान ऐतिहासिक रूप से एक ही जगह से जुड़े हैं।

मज़ार-ए-क़ायद का अपना मरणोत्तर इतिहास भी महत्वपूर्ण है। क़ायदे-आज़म मज़ार प्रबंधन बोर्ड के अनुसार वास्तुकार याह्या सी. मर्चेंट का डिज़ाइन १९५९ में स्वीकृत हुआ, निर्माण १९६० में शुरू हुआ, ऊपरी ढाँचा १९६६ तक पूरा हुआ और परियोजना जून १९७० में पूर्ण होकर जनवरी १९७१ में जनता के लिए खुली। वास्तविक क़ब्र इमारत के तहख़ाने के मध्य में है, जबकि मुख्य कक्ष में दिखाई देने वाली क़ब्र-नुमा संरचना एक प्रतीकात्मक स्मारक है। सुरक्षित मानचित्रित स्थान मज़ार-ए-क़ायद की व्यक्तिगत इमारत से मेल खाता है, जबकि पुरातत्व विभाग का एक अलग आधिकारिक बिंदु बड़े संरक्षित परिसर के भीतर आता है।